With this , the discussion on demands for grants is concluded . इसके साथ ही अनुदानों की मांगों पर चर्चा समाप्त हो जाती है .
2.
The members can do so by moving a subsidiary motion to the main motion for demands for grants . अनुदानों की मांगों के मूल प्रस्ताव के सहायक प्रस्ताव पेश करके सदस्य ऐसा कर सकते हैं .
3.
Every demand for grant must receive the prior recommendation of the President -LRB- article 113 -RRB- . किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी अन्यथा नहीं ( अनुच्छेद 113 ) .
4.
Nearly 80 per cent of the demands for grants could not however be assented to or rejected by the Legislature . किंतु , विधानमंडल लगभग 80 प्रतिशत अनुदान-मांगों को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता था .
5.
The committees presented 48 reports on demands for grants for the year 1994-95 during the 1994 Budget session . 1994 के बजट अधिवेशन के दौरान इन समितियों ने वर्ष 1994-95 की अनुदानों की मांगों पर 48 रिपोर्टें पेश कीं .
6.
Vote on account is passed after the general discussion on the Budget is over and before the discussion on demands for grants is taken up . लेखानुदान तब पास होता है जब बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकी हो और अनुदानों की मांगों पर चर्चा अभी आरंभ होनी हो .
7.
-LRB- ii -RRB- Discussion on Demands for Grants : The next stage in the procedure is discussion and voting of demands for grants . ( दो ) अनुदानों की मांगों पर चर्चा : प्रक्रिया के अनुसार दूसरी अवस्था में अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान की है .
8.
The Business Advisory Committee fixes a time limit for voting a particular demand and for all the demands for grants included in the Budget . कार्य मंत्रणा समिति किसी मांग विशेष को और बजट सहित अनुदानों की सब मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय पर सीमा निर्धारित करती है .
9.
Budget is discussed in two stages ? the ' General Discussion ' followed by a detailed ' discussion and voting on the demands for grants ' . बजट पर दो अवस्थाओं में चर्चा की जाती है अर्थात् “ सामान्य चर्चा ” और उसके बाद विस्तार में “ अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान ” .
10.
As in the case of other ministries of the Government of India , separate demands for grants in respect of the Rajya Sabha and the Lok Sabha are also laid before both the Houses of Parliament . भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की तरह , राज्य सभा और लोक सभा के संबंध में अलग अनुदानों की मांगें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाती हैं .
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